राज्य सरकार ने सरकारी विधि विश्वविद्यालयों के लिए 7-7 करोड़ रुपए मंजूर किए

मुंबई। राज्य सरकार ने मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर में सरकारी विधि विश्वविद्यालयों के लिए 7-7 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह धनराशि 2024-25 से 2027-28 तक चार किस्तों में प्रदान की जाएगी। धनराशि आवंटित होने से पहले प्रशासन जल्द ही एक सरकारी प्रस्ताव जारी करेगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल के अनुसार, वित्तीय सहायता का उद्देश्य महाराष्ट्र में विधि छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और संसाधनों को बढ़ाना और बेहतर शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना है। छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और इन संस्थानों में रखरखाव और सुरक्षा में सुधार के लिए राशि को पिछले 5 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया गया है।