महाराष्ट्र सरकार ने यूके के कानून से प्रेरित फ्यूचर वेलफेयर बिल का समर्थन किया

मुंबई : राज्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने आज “महाराष्ट्र फ्यूचर वेलफेयर” की अवधारणा पर आधारित एक बिल पर सकारात्मक रुख अपनाया और इसकी जांच के लिए एक विशेष समिति बनाने का आश्वासन दिया। यह आश्वासन बीजेपी विधायक अमित सातम द्वारा पेश किए गए एक प्राइवेट मेंबर बिल के जवाब में दिया गया था। पाटिल ने कहा: सीएम से चर्चा के बाद समिति की घोषणा की जाएगी
संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बिल पर बोलते हुए कहा कि प्रस्तावित समिति इस अवधारणा का व्यापक अध्ययन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ चर्चा के बाद, मौजूदा विधायी सत्र के दौरान समिति की घोषणा की जाएगी। शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने भी इस बिल का समर्थन किया। विधायक अमित सातम द्वारा पेश किए गए “महाराष्ट्र फ्यूचर वेलफेयर बिल” का उद्देश्य सभी के लिए एक सस्टेनेबल भविष्य बनाना है और यह संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों के अनुरूप है। विधायक अमित सातम ने कहा, “इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण को सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना है। यह बिल यूके के ‘वेल-बीइंग ऑफ फ्यूचर जेनरेशन्स (वेल्स) एक्ट 2015’ से प्रेरित है।”
विधायक अमित सातम ने आगे कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज की देखरेख के लिए एक “फ्यूचर जेनरेशन्स कमीशन” की स्थापना की जानी चाहिए। विधायक अमित सातम ने कहा, “इससे यह सुनिश्चित होगा कि, चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, हर विभाग सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने के लिए पहले से तय लक्ष्यों और बेंचमार्क के अनुसार काम करे। उन्होंने आगे कहा कि इससे एक खुशहाल, समृद्ध, संतुष्ट और सुरक्षित महाराष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी।” सातम उस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जिसने नवंबर 2023 में एक अध्ययन कार्यक्रम के लिए वेल्स विश्वविद्यालय का दौरा किया था। इस दौरे से मिली मुख्य सीखों में से एक वेल्स सरकार का ‘वेल-बीइंग ऑफ फ्यूचर जेनरेशन्स एक्ट 2015’ था, जो यूएनडीपी के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों के अनुरूप सरकारी कामकाज के मूल्यांकन और मापन पर केंद्रित है।