मदरसा के शिक्षकों की सैलरी में इजाफा, शिंदे कैबिनेट ने लिए ये अहम फैसले

मुंबई: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. एकनाथ शिंदे कैबिनेट ने राज्य में तीन नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी है. जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के चुनाव के लिए समय विस्तार किया गया है. इसके साथ ही मदरसों में शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
महाराष्ट्र कैबिनेट ने सावनेर, कंकावली, राजापुर, अंबरनाथ, जिहे कथापुर, लातूर की जल संसाधन परियोजनाओं को मंजूरी दी है. बांद्रा सरकारी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके साथ ही महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में भी संशोधन किया गया है.
आंगनबाड़ी केन्द्रों में नर्सरी
महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने प्रदेश में आंगनबाडी केन्द्रों में नर्सरी शुरू करने की बात कही है. सिडको कॉर्पोरेशन और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिए गए जमीनों को कब्जे के अधिकार में बदल दिया जाएगा. केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक योजना लागू की जाएगी.
बालासाहेब ठाकरे हल्दी अनुसंधान केंद्र को अतिरिक्त राशि
इसके साथ ही एकनाथ शिंदे कैबिनेट ने बालासाहेब ठाकरे हल्दी अनुसंधान केंद्र को अतिरिक्त धनराशि देने की बात कही है. बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर में अफ्रीकी सफारी परियोजना को मंजूरी मिली है. धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए बोरीवली तालुका में जमीन दी जाएगी.
पशुपालन और डेयरी विभाग का पुनर्गठन
इसके अलावा शिंदे सरकार ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है. भेंडेल वस्ति परियोजना जल आपूर्ति विभाग को हस्तांतरित करने की बात कही गई है. अंबेडकरनगर में मलिन बस्ती पुनर्वास के लिए निजी जमीन का मुआवजा मिलेगा. मराठवाड़ा के स्कूलों को भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर आदर्श विद्यालय योजना में अनुदान. राज्य में अंतर्राष्ट्रीय रोजगार एवं कौशल विकास कंपनी बनाई जाएगी.