मंत्री प्रताप सरनाईक ने ST Tender प्रक्रिया में देरी पर अधिकारियों को चेतावनी दी

मुंबई : महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के चल रहे टेंडर प्रोसेस में तुरंत तेज़ी लाए ताकि 2026 के आखिर तक 8,000 नई बसें बेड़े में शामिल हो जाएं। इसमें कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं तो, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट प्रताप सरनाइक ने यह आदेश महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साल 2025-26 के बजट फंड की रिव्यू मीटिंग में दिया।
मिनिस्टर सरनाइक ने महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अलग-अलग डिपार्टमेंट के धीमे काम पर गहरी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2025-26 के बजट में महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए 2460 करोड़ रुपये का प्रोविज़न किया है। लेकिन, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में सिर्फ तीन महीने बचे हैं, इसमें से करीब 1600 करोड़ रुपये बिना खर्च किए वापस आ गए हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। यह फंड आम जनता के टैक्स से आता है और उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल यात्रियों के लिए बेसिक सुविधाओं, नई बसों की खरीद, बस स्टैंड के कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रेनोवेशन के लिए किया जाएगा। लेकिन बसों की खरीद और बस स्टैंड के काम के लिए टेंडर प्रोसेस पिछले नौ महीनों से अटका हुआ है। फंड खर्च नहीं हुआ है। इसके लिए संबंधित विभागों के नाकाबिल अधिकारी जिम्मेदार हैं।
मंत्री ने यात्रियों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं, नई बसों, बस स्टैंड, टॉयलेट वगैरह के निर्माण के लिए जरूरी टेंडर और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रियाओं को तुरंत पूरा करके प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए बाकी तीन महीनों में ज्यादा से ज्यादा फंड खर्च करने के साफ निर्देश दिए। प्रताप सरनाईक ने यह भी साफ कहा कि यात्रियों की सुविधा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का मॉडर्नाइजेशन तेजी से किया जाएगा और इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए।