Home Maharashtra बीएमसी ने वर्ली की निर्माण कंपनी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना

बीएमसी ने वर्ली की निर्माण कंपनी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना

2
0

मुंबई: अवैध तरीके से मलबा ढोने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, बीएमसी ने वर्ली स्थित एक निर्माण कंपनी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी की साइट पर दो बार अनधिकृत डंपर ट्रक देखे गए थे। यह कार्रवाई तब की गई है, जब कंपनी ने बीएमसी के निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का बार-बार उल्लंघन किया, जबकि उन्हें अनिवार्य नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे।
वर्ली में डॉ. एनी बेसेंट रोड पर स्थित साइट (जो जी/दक्षिण वार्ड के अंतर्गत आती है) की 12 अक्टूबर को हुई एक बैठक में समीक्षा की गई। इस बैठक में कंपनी को ‘मुंबई डेब्रीज़ कंट्रोल एंड ट्रैकिंग सिस्टम’ (एमडीसीटीएस) पर पंजीकरण कराने, अपने कचरा प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट) प्लान के लिए मंजूरी लेने, अधिकृत ट्रांसपोर्टरों के जरिए मलबा उठवाने और अपने वाहनों में ‘व्हीकल ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम’ (वीटीएमएस) लगवाने के निर्देश दिए गए थे।
बाद में की गई जांच से पता चला कि कंपनी नियमों का पालन नहीं कर रही थी। सड़कों और फुटपाथों पर अवैध रूप से निर्माण कार्य का मलबा डाले जाने की शिकायतें भी मिलीं, और साइट के आसपास के इलाके का भी ठीक से रखरखाव नहीं किया जा रहा था। इन उल्लंघनों के अलावा, 18 नवंबर को और फिर 18-19 नवंबर की रात को भी साइट पर अनधिकृत डंपर ट्रक चलते हुए पाए गए।
नियमों के उल्लंघन पर, बीएमसी ने कंपनी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और तुरंत यह रकम जमा करने का निर्देश दिया। मुंबई में हर दिन लगभग 8,000 मीट्रिक टन सी एंड डी (निर्माण और विध्वंस) कचरा और खुदाई का मलबा निकलता है। यह मुख्य रूप से पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट), मेट्रो और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सड़कों के कंक्रीटीकरण और इमारतों के पुनर्निर्माण कार्यों से आता है। सड़कों के किनारे, अक्सर अंधेरे की आड़ में, निर्माण कचरा अवैध रूप से डंप करना एक पुरानी समस्या रही है। ऐसी भी खबरें हैं कि मैंग्रोव वाले इलाकों का इस्तेमाल मलबा फेंकने और जमीन को पाटने (उद्धार) के लिए किया जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए, बीएमसी ने निर्माण स्थलों के लिए एमडीसीटीएस रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और मलबा ढोने वाले वाहनों में वीटीएमएस लगाना भी जरूरी कर दिया है। नियमों का पालन न करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।