पेयजल परियोजना को मंजूरी; 999 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि और 1,260 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा

मुंबई: मुंबई के लिए गरगई पेयजल परियोजना को मंजूरी देने के बाद, राज्य जल संसाधन विभाग ने ठाणे जिले में कालू जल आपूर्ति परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए निविदा जारी की है। परियोजना के लिए 999 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि और 1,260 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। काटे जाने वाले पेड़ों की सही संख्या अभी भी ज्ञात नहीं है। सिंचाई विभाग के भाटसा जल आपूर्ति परियोजना के कार्यकारी अभियंता रवि पवार ने कहा कि चार फर्मों ने निविदा के लिए आवेदन किया था। उन्होंने कहा, “इस परियोजना की लागत 4,000 करोड़ रुपये होगी और लागत एमएमआरडीए द्वारा वहन की जाएगी।” “छह गांवों का पूर्ण अधिग्रहण किया जाएगा और पांच अन्य का आंशिक अधिग्रहण किया जाएगा।
हमने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।” अप्रैल के मध्य में, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो ठाणे के संरक्षक मंत्री भी हैं, ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की थी और अधिकारियों से इसे निर्धारित समय में पूरा करने को कहा था। जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन पालघर और ठाणे कलेक्टरों के साथ बैठक में शामिल हुए। पालघर कलेक्टरेट को प्रतिपूरक वनरोपण के लिए भूमि की तलाश करने के लिए कहा गया। कालू परियोजना एमएमआर के पूर्वी उप-क्षेत्र को पानी की आपूर्ति करेगी। इस परियोजना को 1,140 मिलियन लीटर पानी उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका उपयोग ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ और कुलगांव-बदलापुर नगर निगमों/परिषदों की जल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।