मराठों को आरक्षण देने के लिए 50 फीसदी आरक्षण सीमा को हटाने की जरूरत – अजीत पवार

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाने की आवश्यकता है, ताकि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जा सके. साथ ही उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार से कानून में बदलाव करने का अनुरोध किया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन यह अन्य समुदायों के मौजूदा आरक्षण में छेड़छाड़ किए बिना होना चाहिए.
वह छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर पुणे जिले की जुन्नर तहसील में शिवनेरी किले में बोल रहे थे. मराठा योद्धा शासक का जन्म 1630 में इसी किले में हुआ था. इस मौके पर पवार ने कहा, ‘‘मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए हम सभी की राय एक है. हमने (राज्य सरकार) इस उद्देश्य के लिए एक आयोग भी गठित किया था. बंबई उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया था लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया था.’’
उन्होंने कहा, ‘‘जैसे कि यहां महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग है तो कुछ अन्य राज्यों में अन्य समुदाय भी अपने लिए आरक्षण मांग रहे हैं. मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन अन्य समुदाय के आरक्षण में छेड़छाड़ किए बिना ऐसा होना चाहिए. आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा को हटाने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार को इसके लिए कानून में बदलाव करने चाहिए.’’
जुन्नर क्षेत्र में उगाए जाने वाले अल्फांसो आम के बारे में पवार ने कहा, ‘‘जिला योजना समिति ने 27 लाख रुपये आवंटित किए है ताकि आम की इस किस्म को भौगोलिक संकेत (जीआई) का टैग मिले, जिसकी स्थानीय लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं.’’ कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार ने किले में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केवल 500 लोगों को अनुमति दी है जबकि ‘शिव ज्योति रन’ में केवल 200 लोगों को भाग लेने की मंजूरी दी गयी है.
महाराष्ट्र के पर्यटन एवं पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट समेत अन्य नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए. शिवाजी महाराज के वंशज एवं भारतीय जनता पार्टी के सांसद संभाजी छत्रपति ने भी किले का संक्षिप्त दौरा किया.