मुंबई, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दर्ज मामलों, जिसमें जघन्य अपराध शामिल हैं, के लिए उच्च दोषसिद्धि दर वाले सभी छह राज्यों में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में नहीं है। यह बात राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा हाल ही में जारी क्राइम इन इंडिया २०२१ रिपोर्ट में सामने आया है। आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि दर का डेटा रिपोर्ट के खंड घ्घ्घ् में शामिल है। ९६.७ज्ञ% दोषसिद्धि के साथ मिजोरम शीर्ष पर है, इसके बाद केरल (८६.५%), आंध्र प्रदेश (८४.७%), तमिलनाडु (७३.३%), नगालैंड (७२.१%) और तेलंगाना (७०.१%) हैं। उच्च दोषसिद्धि दर से पता चलता है कि राज्यों ने उन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने, दोषसिद्धि सुनिश्चित करने और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए हैं। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख में सर्वाधिक दोषसिद्धि दर ९१ फीसदी थी, जबकि दिल्ली में ८६.६%. इसके बाद यह दर जम्मू-कश्मीर में ७७.३%, पुडुचेरी में ७४.७% और चंडीगढ़ में ६७.९% दर्ज की गई।





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