मुंबई : रोजगार सृजन को गति देने के लिए दो महत्वपूर्ण लेबर कानूनों में संशोधन को मंजूरी

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को गति देने के लिए दो महत्वपूर्ण लेबर कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैक्ट्री अधिनियम 1948 और महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 2017 में बदलाव पारित किए गए। संशोधन के तहत अब फैक्ट्रियों और प्रतिष्ठानों में कामकाज की अधिकतम अवधि 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे प्रतिदिन कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम उद्योगों की कार्यप्रणाली को आसान बनाएगा और निवेश को आकर्षित करेगा। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि कामगारों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और उन्हें सभी कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।