मुंबई : महाराष्ट्र सरकार मुंबई, ठाणे, नागपुर और पुणे शहरों में संपत्ति खरीद पर एक अप्रैल से फिर से मेट्रो उपकर वसूलना शुरू करेगी। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि कोविड-19 संबंधी पाबंदियां हटने के बाद अब फिर से उपकर वसूला जाएगा। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव भूषण गगरानी ने पीटीआई/भाषा से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने मुंबई सहित चार शहरों में संपत्ति खरीद पर एक फीसदी का उप कर लगाने का फैसला फरवरी 2019 में लिया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड महामारी के कारण इसके क्रियान्वयन को टाल दिया गया था।
उन्होंने बताया, ‘‘यह कोई नया फैसला नहीं है। हम पुराने फैसले को लागू कर रहे हैं, जिसे महामारी के कारण टाल दिया गया था।’’ उन्होंने कहा कि मेट्रो उपकरण के कारण संपत्ति पंजीकरण पर स्टांप ड्यूटी एक फीसदी बढ़ जाएगा। अधिकारी ने बताया, ‘‘हमारा लक्ष्य 700 से 800 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व वसूली का है। मार्च, 2020 तक हमें करीब 500 से 550 करोड़ रुपये राजस्व मिला है।’’ मेट्रो उपकर का लक्ष्य इन शहरों में परिवहन परियोजनाओं को बढ़ावा देना है।





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