मुंबई: राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) की बीमा राशि को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की थी। 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कवर की राशि केवल पेपर पर ही बढ़ी है, अभी भी लोगों को 1.5 लाख रुपये का बीमा कवर ही मिल रहा है। हाल ही में प्रशासन ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर 5 लाख के कवर को लागू करने की अनुमति मांगी है।
पिछले साल जून में ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने MJPJAY की कवर की राशि को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख की घोषणा की थी। घोषणा तो हो गई, लेकिन आधिकारिक ऑर्डर नहीं निकला था। जिसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने फडणवीस को पत्र लिख अध्यादेश निकालने के लिए कहा था। 28 जुलाई को इसे लेकर अध्यादेश भी निकाला गया। चूंकि, कवर की राशि बढ़ाई गई थी, तो MJPJAY के अधिकारियों ने कहा कि अब नई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का चयन करना होगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल डालेंगे और महीनेभर में कंपनी का चयन हो जाएगा, जिसके बाद नया हेल्थ कवर लागू हो जाएगा। घोषणा हुए 8 महीने हो गए है, लेकिन 5 लाख का कवर लागू नहीं हो पाया है।
कंपनी से करार नहीं होने से आम नागरिक परेशान
डबल इंजन की सरकार ने महाराष्ट्र वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, घर के समीप स्वास्थ्य सुविधा और आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कई अच्छे निर्णय लिए। इसमें बीएमसी अस्पतालों में जीरो प्रिक्रिप्शन पॉलिसी हो या फिर राज्य स्तर पर MJPJAY स्कीम के तहत 5 लाख रुपये का कवर, लेकिन घोषणा के बाद इसे जमीनी स्तर पर लागू करने में देरी के कारण राज्य की जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है।
क्या बोले विभाग के अधिकारी
स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि एक सप्ताह पहले हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर नई नीति लागू करने की मंजूरी मांगी है। हालांकि, देरी को लेकर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। इस संदर्भ में आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने बताया सरकार ने घोषणा की, लेकिन जीआर जारी नहीं किया था, तब मेरी शिकायत के बाद अध्यादेश जारी हुआ था। सरकार को घोषणा करने के पहले उसका ब्यौरा लेकर नियोजन करना चाहिए। दुर्भाग्य से कंपनी से समझौता नहीं होने से आम नागरिक परेशान थे। अब चुनाव आयोग को इसे तत्काल अनुमति देनी चाहिए, ताकि लोगों को इसका लाभ मिले।
जिनके पास राशन कार्ड, उनको लाभ
स्टेट के हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम MJPJAY का लाभ उन सभी को मिलेगा, जिनके पास राज्य का राशन कार्ड है। पहले इसका लाभ लेवल ऑरेंज राशन कार्ड धारक के लिए था, लेकिन अब इसका लाभ वह सभी उठा सकते हैं, जिनके पास राशन कार्ड है।





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