मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे को आठ-लेन का करने का निर्णय

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात की भीड़ को दूर करने, राजमार्ग की क्षमता बढ़ाने और मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे को आठ-लेन का करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में प्रस्ताव MSRDC ने फरवरी 2024 में मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा है। हालांकि, चूंकि इस प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए आठ लेन का काम विलंबित हो गया है। इसलिए, अब MSRDC इस प्रस्ताव की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।
94.5 किलोमीटर लंबे मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे को MSRDC ने 2002 में यातायात के लिए पूरी तरह से खोल दिया था। इस हाईवे की वजह से चार से पांच घंटे का मुंबई-पुणे का सफर दो से ढाई घंटे का हो गया है। वर्तमान में, यह हाईवे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम हाईवे माना जाता है। इस पर हर दिन लगभग एक लाख 55 हजार वाहन चलते हैं। हालांकि, अब यह हाईवे अपर्याप्त होने लगा है। भविष्य में वाहनों की संख्या और बढ़ेगी। ऐसे में छह लेन वाले हाईवे को आठ लेन में बदलने की जरूरत है। वाहनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के कारण हाईवे पर ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर हो गई है। हादसों का डर बढ़ गया है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए एमएसआरडीसी ने हाईवे को आठ लेन में बदलने का फैसला किया है।
तदनुसार, फरवरी २०२४ में एमएसआरडीसी द्वारा राज्य सरकार को मंजूरी के लिए आठ लेन का एक विस्तृत प्रस्ताव पेश किया गया था। हालांकि, प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इसके कारण परियोजना में देरी हो रही है। एमएसआरडीसी इस प्रस्ताव की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। मंजूरी मिलने के बाद आठ लेन का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। इस बीच, इस परियोजना की लागत 6080 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए एमएसआरडीसी ने आठ लेन के प्रस्ताव के तहत एक वित्तीय मॉडल भी तैयार किया है। इसके अनुसार एमएसआरडीसी ने राज्य सरकार के सामने दो विकल्प रखे हैं, पहला यह कि राज्य सरकार बजटीय प्रावधान करके यह निधि उपलब्ध कराए या फिर मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली की समय सीमा बढ़ा दी जाए। फिर राज्य सरकार जो भी विकल्प चुनेगी, उसके अनुसार आठ लेन का मार्ग सड़क पर उतारा जाएगा। इसलिए एमएसआरडीसी इस बात पर ध्यान दे रहा है कि राज्य सरकार आठ लेन के प्रस्ताव को कब मंजूरी देती है और निधि जुटाने के लिए कौन सा विकल्प चुनती है। इस बीच एमएसआरडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार से आठ लेन के प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी।