मनपा का राज्य सरकार पर 10 हजार 500 करोड़ का बकाया…

मुंबई। मनपा प्रशासन इस समय मुंबई में लगभग दो लाख करोड़ के प्रोजेक्ट कर रही है। मनपा को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बैंकों में रखे फिक्स डिपॉजिट के पैसे को उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मनपा का राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के पास लगभग साढ़े दस हजार करोड़ का बकाया है। मनपा के बार- बार मांग के बावजूद सरकार के पास से कोई जवाब नहीं मिल रहा है।
बता दें कि एक समय मनपा का फिक्स डिपॉजिट लगभग 93 हजार करोड़ पहुंच गया था। लेकिन आज मनपा की ऐसी हालत है कि मनपा का विभिन्न बैंकों में फिक्स डिपॉजिट 81 हजार करोड़ रह गया है। मनपा अधिकारियों की मानें तो अप्रैल आखिरी तक बैंकों में जमा फिक्स डिपॉजिट और घटकर 79 हजार के करीब आने की संभावना है। मनपा अधिकारियों ने बताया कि मानसून के बाद कई प्रोजेक्ट अब शुरू हो गए हैं, जिनका बिल फरवरी महीने से आने लगेगा।
शिक्षा विभाग के पास 6 हजार करोड़ का बकाया
मनपा को चल रहे प्रोजेक्ट के पैसे देने के लिए बैंकों में जमा फिक्स डिपॉजिट में जिस का समय पूरा हुआ रहेगा वह पैसा ठेकेदारों को देना पड़ेगा। इस बीच मनपा का राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के पास लगभग साढ़े दस हजार करोड़ का बकाया बना हुआ है। मनपा का राज्य के शिक्षा विभाग के पास ही लगभग 6 हजार करोड़ का बकाया बना हुआ है। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स 2 हजार 300 करोड़ का बकाया बना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2002 से 31 मई 2024 तक सरकार ने मनपा का 9674 करोड़ रुपये बकाया नहीं जमा किया था। जो अब बढ़कर 10 हजार 500 करोड़ पहुंच गया है।
प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया 2300 करोड़
मनपा का मुंबई के नागरिकों के पास पैसा बकाया होने पर तत्काल उन पर कार्रवाई की जाती है लेकिन सरकार के पास बने बकाया वसूलने के लिए सिर्फ पत्राचार कर खानापूर्ति की जाती है। मनपा के बकाएदारों में सरकार के 26 विभाग शामिल हैं। इसमें सर्वाधिक शिक्षा विभाग के पास 6700 करोड़ रुपया बकाया है जबकि उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया 2300 करोड़ है और 1900 करोड़ रुपये नगर विकास विभाग पर बकाया है। मनपा के एक अधिकारी ने बताया कि मार्च 2020 से 30 जून 2022 के दौरान कोरोना से निपटने में जो खर्च किया गया है उसी के तहत 1942 करोड़ रुपया जिलाधिकारी (शहर और उपनगर) और 1958 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ती राज्य सरकार के एसडीआरएफ डिपार्टमेंट से मंडप को मिलना बाकी है।