‘लाडकी बहन’ योजना की वजह से महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी खाली हो गई; महायुति सरकार ने की अन्य विभागों में 5 से 30% की कटौती

मुंबई : लाडकी योजना को लेकर विपक्ष और वित्त विभाग की पूर्व में दी गई चेतावनी सही साबित हो रही है। विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी नीत महायुति की सत्ता में वापसी कराने वाली ‘लाडकी बहन’ योजना की वजह से महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी खाली हो गई। योजना का राज्य की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा दम भरनेवाली राज्य की महायुति सरकार ने अन्य विभागों में 5 से 30% की कटौती की घोषणा कर दी है।
विभागों में 5-30% की होगी कटौती
नकदी की कमी के संकट से जूझ रही राज्य सरकार ने मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के बजट का 100% खर्च नहीं करने का निर्णय लिया है। हाल ही में जारी किए गए एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, पिछले साल के विधानसभा चुनावों से पहले कई लोकलुभावन योजनाओं को शुरू करने के कारण खातों को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रही राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में खर्च में 5-30% की कटौती करने का निर्णय लिया है।
इन विभागों में 20% की कटौती
निर्णय के अनुसार, सरकार इमारतों और सड़कों के निर्माण, वाहनों की खरीद और प्रचार आदि पर पूंजीगत व्यय में 30% की कटौती करेगी। जबकि ओवरटाइम भत्ता, टेलीफोन और पानी के बिल, किराया और कर, हथियार और गोला-बारूद, ईंधन और वाणिज्यिक सेवाओं के बजट में 20% कटौती की जाएगी। क्योंकि बजटीय आवंटन का 100% जारी किए जाने पर वित्त वर्ष 24-25 में राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा 1.10 लाख करोड़ रुपये की बजाय बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच सकता है।