मुंबई : जागरूकता बढ़ाने और उनके उल्लंघन को रोकने के लिए गांवों में बनेंगे मानवाधिकार पैनल

मुंबई : महाराष्ट्र के हर गांव में मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके उल्लंघन को रोकने के लिए समिति बनाई जाएगी। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता और सरपंचों की शीर्ष संस्था के प्रमुख द्वारा समर्थित प्रस्ताव को ग्राम सभाओं का समर्थन मिलना जरूरी होगा। सामुदायिक विकास और सामाजिक न्याय पर केंद्रित एक संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता प्रमोद झिंजड़े ने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्रामीण मानव अधिकार संरक्षण समिति (ग्राम मानवाधिकार संरक्षण समिति) की स्थापना की जानी चाहिए। महात्मा फुले समाज सेवा मंडल के अध्यक्ष झिंजड़े ने कहा कि समिति गांव और उसके बाहरी इलाके के अधिकार क्षेत्र में काम करेगी और इसमें गांव के सरपंच या स्थानीय महिला अध्यक्ष, ग्राम सेवक या पुलिस पाटिल सचिव और एक महिला पुलिस प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पुलिस पाटिल, ग्राम स्तर पर पुलिस और लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। वे अपने निर्धारित गांव में पुलिस जांच और घटनाओं की रिपोर्टिंग में सहायता करते हैं। कार्यकर्ता ने बताया कि पैनल के सदस्यों में मुख्य रूप से दलितों, खानाबदोश जनजातियों और अल्पसंख्यकों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों के शिक्षित व्यक्ति शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी।