अवैध फेरीवालों के खिलाफ बीएमसी की निष्क्रियता; कोलाबा कॉज़वे पर अतिक्रमण तुरंत हटाने की मांग; एक हफ्ते का अल्टीमेटम

मुंबई : अवैध फेरीवालों के खिलाफ बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की निष्क्रियता से निराश कोलाबा निवासियों ने व्यस्त कोलाबा कॉज़वे पर अतिक्रमण तुरंत हटाने की मांग करते हुए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे अगले शनिवार को वार्ड कार्यालय के बाहर अपनी दुकानें लगाकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करेंगे। कोलाबा कॉज़वे पर फुटपाथों पर दुकानें लगाई गईं। पूर्व भाजपा पार्षद मकरंद नार्वेकर के नेतृत्व में निवासियों ने
ए वार्ड कार्यालय को एक पत्र सौंपा। पत्र में दावा किया गया है कि “कोलाबा कॉज़वे पर 50 प्रतिशत से ज़्यादा दुकानें अवैध हैं” और अनियंत्रित अतिक्रमणों ने फुटपाथों को “पैदल चलने लायक और पैदल चलने वालों के लिए पूरी तरह से असुरक्षित” बना दिया है। निवासियों का दावा है कि हाल के महीनों में स्थिति और खराब हो गई है, कई अनधिकृत विक्रेताओं ने पैदल मार्ग के लगभग हर इंच पर कब्जा कर लिया है। नार्वेकर ने कहा, “अगर इस अवधि के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो विरोध स्वरूप हम इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ए वार्ड कार्यालय के बाहर स्टॉल लगाने को मजबूर होंगे।” उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम की निष्क्रियता के कारण निवासियों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। निवासी बेला शाह ने कहा कि समूह ने नगर निगम को कार्रवाई शुरू करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने कहा, “इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप ऐसे सभी अवैध स्टॉल और अतिक्रमण हटाने और फुटपाथों को आम जनता के लिए चलने योग्य बनाने के लिए तत्काल और सख्त कार्रवाई करें।”
एक अन्य निवासी, मैरी मोदी ने बताया कि कैसे फुटपाथों पर रेहड़ी-पटरी वालों के कब्जे के कारण पैदल यात्री सड़क पर चलने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा, “इस स्थिति ने दक्षिण मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित खरीदारी क्षेत्रों में से एक को अराजक और खतरनाक क्षेत्र में बदल दिया है।” निवासियों ने कहा कि अब वे बीएमसी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो वे अपना विरोध नगर निगम के दरवाजे तक ले जाएंगे।