गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन की कड़ी आलोचना; महाराष्ट्र सरकार मौन दर्शक बनी नहीं रह सकती है – बॉम्बे हाई कोर्ट

नवी मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई में तेज़ी से बढ़ रहे गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन की कड़ी आलोचना की है और चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र सरकार “मौन दर्शक बनी नहीं रह सकती” जबकि मिडिल क्लास घर खरीदने वाले सिविक और डेवलपर की नाकामियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। जनहित याचिका में 2,100 गैर-कानूनी या उल्लंघन किए गए स्ट्रक्चर की पहचान चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच ने स्थानीय निवासी संदीप ठाकुर की फाइल की गई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।
संदीप ठाकुर ने बिना ज़रूरी परमिशन या मंज़ूर डेवलपमेंट प्लान का उल्लंघन करके बनाई गई बिल्डिंग की खतरनाक संख्या पर रोशनी डाली थी। कोर्ट ने कहा कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खुद लगभग 2,100 स्ट्रक्चर की एक लिस्ट बनाई थी जो या तो बिना इजाज़त के थे या मंज़ूर प्लान का उल्लंघन करके बनाए गए थे।