गैर-कानूनी बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की ब्लैकलिस्ट बनाने का निर्देश

मुंबई : एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड के साथ मीटिंग के बाद, राज्य के फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने अपने रीजनल ऑफिस को गैर-कानूनी बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की एक ब्लैकलिस्ट बनाने का निर्देश दिया है, ताकि उन्हें सरकारी वेलफेयर स्कीम्स का फायदा न मिल सके। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि काम के लिए गैर-कानूनी तरीके से महाराष्ट्र में आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या बढ़ रही है, और कई लोग सरकारी डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लेते हैं जिससे वे राज्य के फायदे ले सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि इससे वेलफेयर स्कीम्स पर बोझ बढ़ता है और सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
एटीएस से मिले इनपुट्स के बाद, डिपार्टमेंट ने यह वेरिफाई करने के निर्देश जारी किए हैं कि क्या गैर-कानूनी माइग्रेंट्स के तौर पर पहचाने गए लोगों को कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए थे। अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो उन्हें कैंसल या सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, और एटीएस को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। डिपार्टमेंट ने ऑफिसों से इस मुद्दे पर इंटरनल रिव्यू करने, एटीएस के पास रिपोर्ट फाइल करने, और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा रिकमेंड किए गए राशन कार्ड्स समेत राशन कार्ड जारी करते समय सख्त जांच करने को भी कहा है।