बुलेट ट्रेन, मेट्रो लाइन 2B, नई हाईकोर्ट साइट प्रदूषण फैलाने वालों में शामिल- हाईकोर्ट

मुंबई : मुंबई और नवी मुंबई में कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हवा प्रदूषण रोकने के दिशानिर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होने की जानकारी मिलने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से नागरिक अधिकारियों से ऐसे सभी उल्लंघन करने वालों को ‘काम रोकने के नोटिस’ जारी करने को कहा, जिसमें बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मेट्रो 2B लाइन, प्रस्तावित नई हाईकोर्ट बिल्डिंग वगैरा की कंस्ट्रक्शन साइट्स शामिल हैं। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच को हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त चार सदस्यीय कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट दी गई, जिसने मुंबई भर में कई साइट्स का निरीक्षण किया, जहां हवा की गुणवत्ता खराब थी, खासकर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाका, अंधेरी, विले पार्ले, वर्ली, देवनार आदि।
जब मामला सुनवाई के लिए आया तो बेंच ने वकील करण भोसले से जानना चाहा, जो कमेटी के सदस्य भी हैं, कि (दिशानिर्देशों के) कितने उल्लंघन पाए गए, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, “कई उल्लंघन।” यह सुनकर, चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, “अब आप (नागरिक अधिकारी) कृपया सभी उल्लंघन करने वालों को काम रोकने के नोटिस जारी करें।” जजों ने आगे जानना चाहा कि क्या बांद्रा में उस साइट पर भी कोई उल्लंघन हुआ, जहां नई हाई कोर्ट बिल्डिंग प्रस्तावित है, जिस पर ‘हां’ में जवाब दिया गया।
इसके अलावा, सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट और एमिक्स क्यूरी डेरियस खंबाटा ने कमेटी की कुछ टिप्पणियां पढ़ीं, जिसमें बताया गया कि मुंबई और नवी मुंबई में अधिकांश कंस्ट्रक्शन साइट्स दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने उदाहरणों के साथ समझाया कि कैसे कुछ साइट्स, जिनके पास लगभग 10 एकड़ जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने केवल एक सेंसर डिवाइस लगाया, जो प्रोजेक्ट साइट के आसपास के इलाके की हवा की गुणवत्ता दिखाता है।
एक और उदाहरण दिया गया कि कई मंजिलों वाली साइट्स पर, केवल ग्राउंड फ्लोर पर और वह भी एक कोने में एक सिंगल सेंसर डिवाइस लगाया गया। सीनियर वकील ने कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर सेंसर डिवाइस लगाए जाने और उन्हें जनता को न दिखाए जाने, कंस्ट्रक्शन साइट पर लगाए गए इन सेंसर डिवाइस से मिले डेटा का कोई सेंट्रलाइजेशन न होने वगैरह के उदाहरण भी दिए।
संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने बृहन्मुंबई नगर निगम के कमिश्नर और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को मंगलवार (23 दिसंबर) को बिना किसी चूक के कोर्टरूम में मौजूद रहने के लिए बुलाया।
चीफ जस्टिस ने आदेश दिया, “हमने पहली नज़र में यह राय बनाई है कि बृहन्मुंबई नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर और MPCB के सदस्य सचिव को इन दोनों अथॉरिटी के संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता के बारे में व्यक्तिगत रूप से समझाना चाहिए। वे दोनों कल सुबह कोर्ट में मौजूद रहें।” बता दें, बेंच एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे अक्टूबर 2023 में मुंबई शहर और उसके आस-पास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए शुरू किया गया था।