मुंबई : महाराष्ट्र में ठेकेदारों की प्रमुख संस्था, महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि अगर 96,000 करोड़ रुपये से अधिक का लंबित भुगतान जल्द नहीं किया गया, तो वे 7 अप्रैल से सभी निर्माण और विकास कार्य रोक देंगे। एसोसिएशन का कहना है कि यह राशि पिछले साल सरकार द्वारा किए गए आंशिक भुगतान के बावजूद अब फिर से बढ़ गई है और ठेकेदारों के लिए गंभीर वित्तीय संकट पैदा कर रही है।
एमएससीए ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि पिछले डेढ़ साल में पेंडिंग बिलों की कुल राशि 1.16 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ गई थी, जिसमें से केवल लगभग 20,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। अब कुल लंबित राशि करीब 96,400 करोड़ रुपये हो गई है। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि मार्च में लंबित बिलों के बड़े भुगतान की उम्मीद थी, लेकिन वह भुगतान नहीं हुआ। विशेष रूप से पेंडिंग बिलों में शामिल हैं – पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के तहत 29,000 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के तहत 35,000 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास और जल संरक्षण विभाग के तहत 6,500 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत 3,800 करोड़ रुपये, शहरी विकास स्पेशल फंड के तहत 2,100 करोड़ रुपये, जल संसाधन विभाग के तहत 9,000 करोड़ रुपये और जिला विकास योजनाओं के तहत 11,000 करोड़ रुपये।





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