Home Maharashtra पालघर में खुलेंगे दो नए न्यायालय, महाराष्ट्र कैबिनेट ने दी मंजूरी

पालघर में खुलेंगे दो नए न्यायालय, महाराष्ट्र कैबिनेट ने दी मंजूरी

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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने पालघर जिले में न्यायिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने पालघर में प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय और जिला सरकारी वकील कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी। सरकार के फैसले के अनुसार, प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए 79 नए पद सृजित किए जाएंगे, जबकि 29 पद अन्य अदालतों से स्थानांतरित होंगे। इसके अलावा 39 पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं ली जाएंगी। मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय के लिए 16 नए पद बनाए जाएंगे और तीन पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे।
वहीं, जिला सरकारी वकील कार्यालय के लिए पांच नए पद सृजित होंगे और एक पद पर आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्ति की जाएगी। गौरतलब है कि ठाणे जिले के विभाजन के बाद एक अगस्त 2014 को पालघर जिला अस्तित्व में आया था। उच्च न्यायालय की संबंधित समिति ने ठाणे न्यायिक जिले का विभाजन कर पालघर को अलग न्यायिक जिला बनाने की मंजूरी दी थी। इस फैसले से जव्हार, मोखाडा, डहाणू और तलासरी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब महत्वपूर्ण दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए ठाणे तक लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। पालघर में ही पूर्णकालिक जिला न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उपलब्ध होने से न्यायिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।