सभी स्कूलों में कम से कम चार साल के लिए मराठी भाषा विषय को अनिवार्य बनाने की सिफारिश

मुंबई: आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने एक नई सांस्कृतिक नीति को मंजूरी दी, जिसमें राज्य भर के सभी स्कूलों में कम से कम चार साल के लिए मराठी भाषा विषय को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की गई है। नीति में ड्राइंग को कक्षा 8 तक अनिवार्य विषय बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए खेल की तर्ज पर अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। सांस्कृतिक नीति के अनुसार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर लोक कला के संरक्षण के लिए विशेष मौद्रिक व्यवस्था की जाएगी। नीति में राज्य में राष्ट्रीय स्तर के ‘संगीत विश्वविद्यालय’ की भी सिफारिश की गई है। एक बयान में कहा गया है कि नीति ने 10 क्षेत्रों को लक्षित किया है, अर्थात् शिल्प कौशल, भाषा, दृश्य कला, किले और पुरातत्व, लोक कला, संगीत, रंगमंच, नृत्य, फिल्म और आध्यात्मिक संस्कृति और इसके संबंध में सिफारिशें की हैं।
भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली एक समिति ने नीति तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी थी। नीति में मराठी संरक्षण के लिए 25 साल का मास्टर प्लान, महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक भवन का निर्माण; आदिवासी जिलों में लोक कला अनुसंधान और संरक्षण केंद्र स्थापित करना और महाराष्ट्र लोक कला गैलरी का निर्माण करना; सभी बंद पड़े थिएटरों को फिर से शुरू करना और थिएटर से जुड़े मुद्दों के लिए विधायक निधि के इस्तेमाल की अनुमति देना; सभी बोर्डों के स्कूलों में शास्त्रीय नृत्य का पीरियड शुरू करना; सिंगल स्क्रीन फिल्म थिएटरों को पुनर्जीवित करना; स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में संतों के साहित्य को शामिल करना और राज्य की धार्मिक संस्कृति पर वृत्तचित्र बनाना।
इस बीच, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने ब्राह्मण और राजपूत समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निगम स्थापित करने के दो प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। ब्राह्मणों के लिए परशुराम आर्थिक विकास निगम और राजपूतों के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास निगम में से प्रत्येक के पास 50 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी होगी।