मुंबई: विधानसभा चुनाव की ऐन घोषणा से पहले राज्य सरकार राज्य के सभी विधायकों के लिए खजाना खोल दिया है। सरकार राज्य के सभी 273 विधायकों को 218 करोड़ रुपये बतौर विधायक विकास निधि के रुप में दे रही है। इस संबंध में शुक्रवार को सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है। हालांकि, विरोधी दल के विधायकों को शक है कि सरकार यह रकम उन्हें आचार संहिता लागू होने से पहले देगी।
विधायकों को विकास निधि दी
राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियों का मुआयना करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग दौरे पर है। शुक्रवार को आयोग ने पुलिस अधिकारियों, मुख्य सचिव सहित विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की। आयोग ने राजनीति दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इधर, राज्य सरकार ने सत्ताधारी और विपक्ष के विधायकों के लिए 218.40 करोड़ रुपये की विधायक निधि जारी की। निधि बंटवारे में सरकार पर किसी तरह के भेदभाव का आरोप नहीं लगे इसके लिए सरकार ने सत्ताधारी और विपक्षी दलों के विधायकों को यह विकास निधि देने जा रही है।
सभी विधायकों को एक जैसी निधि
वित्त विभाग ने राज्य के सभी विधायकों को 80 लाख रुपये की एक समान विकास निधि बांटी है। मुंबई के 36 विधायकों को 28.80 करोड़ रुपये की विकास निधि मिल रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रभाव वाले ठाणे जिले को कुल 14.40 करोड़ रुपये की विकास निधि दी है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर जिले को 8 करोड़ रुपये और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्रभुत्व वाले पुणे जिले को 16.80 करोड़ रुपये की विकास निधि मिली है। वित्त विभाग ने रुपये की विकास निधि भी वितरित की है। राज्य सरकार ने निर्दलीय विधायक हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर, गीता जैन को भी खुश करने का काम किया है। ताकि विधानसभा चुनाव के बाद अगर मदद की जरूरत पड़े तो इन विधायकों के मन में असंतोष का माहौल न हो।





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