प्राइवेट फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच; प्लॉट सहित ₹63.05 करोड़ की अचल संपत्ति वापस दिलाने में बैंक को मदद की

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय ने एक प्राइवेट फर्म के खिलाफ ₹306.33 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक को यवतमाल जिले के वानी में एक प्लॉट सहित ₹63.05 करोड़ की अचल संपत्ति वापस दिलाने में मदद की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक ने लोन धोखाधड़ी मामले में ₹63.05 करोड़ रिकवर किएकुल वापस की गई संपत्तियों में, कृषि और औद्योगिक प्लॉट के रूप में, ₹62.3 करोड़ की संपत्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिली, जबकि ₹75 लाख की संपत्ति यूको बैंक को सौंपी गई। ये संपत्तियां प्रवर्तन निदेशालय ने 2016 में GS ऑयल्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ शुरू किए गए मामले में अटैच की थीं।
प्रवर्तन निदेशालय अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यह मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक की GS ऑयल्स लिमिटेड के खिलाफ शिकायतों पर आधारित है, जिसने कथित तौर पर बैंकों द्वारा मंजूर किए गए लोन का भुगतान नहीं किया, जिससे उन्हें नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया।इन लोन का भुगतान न करने से कथित तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ₹274 करोड़ और यूको बैंक को ₹32.33 करोड़ का नुकसान हुआ। एक प्रवर्तन निदेशालय अधिकारी ने कहा, “यह संपत्ति वापसी की प्रक्रिया प्रवर्तन निदेशालय के संपत्तियों को उनके सही दावेदारों को वापस दिलाने और यह सुनिश्चित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है कि अपराध की कमाई प्रभावित लोगों को वापस मिले।”यवतमाल प्लॉट के अलावा, वापस की गई संपत्तियों में तेलंगाना के आदिलाबाद, आसिफाबाद और मंचिरियाल जिलों में कृषि और औद्योगिक भूमि शामिल है।
आरोपियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक से कई क्रेडिट सुविधाएं ली थीं और पैसा कथित तौर पर विभिन्न सहयोगी कंपनियों के पास पार्क किया गया था। इसके बाद, उन्हें या तो नकद में निकाला गया या सहयोगी कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिन्हें बाद में और लोन के लिए गिरवी रखा गया, प्रवर्तन निदेशालय अधिकारियों ने कहा।लोन का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर संबंधित शेल फर्मों को फर्जी सामग्री की आपूर्ति के लिए धोखाधड़ी से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करके डायवर्ट किया गया था।
लेटर ऑफ क्रेडिट एक बैंक द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है जो व्यापार में खरीदार से विक्रेता को भुगतान की गारंटी देता है, बशर्ते विक्रेता कुछ शर्तों को पूरा करे और कुछ दस्तावेज जमा करे।अधिकारियों ने कहा कि लेटर ऑफ क्रेडिट कथित तौर पर डिफॉल्ट हो गए और फंड अवैध रूप से फर्म के प्रमोटरों को वापस भेज दिया गया, जिससे अंततः पीएसयू बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। लेटर ऑफ क्रेडिट के डिवॉल्वमेंट का मतलब ऐसी स्थिति है जहाँ जारी करने वाला बैंक बीच में आता है और सेलर को पेमेंट करता है, क्योंकि खरीदार पेमेंट करने में नाकाम रहा होता है।दोनों बैंकों ने हैदराबाद की एक स्पेशल कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रेस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेशन दायर कीं, जिसके लिए प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी सहमति दी, ताकि अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक को वापस दिलाया जा सके।कोर्ट ने 3 मार्च और 17 दिसंबर को अपने आदेशों के ज़रिए रेस्टीट्यूशन की याचिकाओं को मंज़ूरी दे दी, जिससे अटैच की गई संपत्तियों को वापस लौटाने का रास्ता साफ हो गया।