मुंबई की मेयर नहीं बल्कि कमिश्नर के हाथ में होगी कमान

मुंबई: बीएमसी में नगरसेवकों का कार्यकाल 7 मार्च को समाप्त हो गया। मंगलवार को बीएमसी की कमान कमिश्नर के हाथ में आ जाएगी। यह करीब 38 साल के बाद होगा। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मुंबई(Mumbai) के विकास कार्यों के सभी निर्णय कमिश्नर लेंगे। निर्णय लेने में नगरसेवकों की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। बीएमसी चुनाव(BMC Election) समय से न हो पाने के कारण राज्य मंत्रिमंडल ने 9 फरवरी को बीएमसी में प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया था। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया, ‘बीएमसी में पहली बार 1 अप्रैल 1984 से 25 अप्रैल 1985 तक प्रशासक की नियुक्ति हुई थी। उवर्ष 1990 से 1992 तक महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीएमसी का कार्यकाल बढ़ाया गया था। इस बार भी बीएमसी में नेता विपक्ष रवि राजा ने प्रशासक नियुक्त करने का विरोध करते हुए कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी।
बीएमसी की स्थायी समिति ने अपने कार्यकाल के आख़िरी दिन मुंबई के विकास के लिए आधे घंटे में करीब 5,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पास किए। विपक्षी दल बीजेपी की आपत्ति को दरकिनार करते हुए स्थायी समिति अध्यक्ष यशवंत जाधव ने 365 प्रस्तावों में से करीब 300 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके विरोध में बीजेपी ने बीएमसी कमिश्नर के कार्यालय के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया। जवाब में शिवसेना के नगरसेवकों ने स्थायी समिति अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और यशवंत जाधव के निर्णय का समर्थन किया।
पास हुए प्रस्तावों में प्रमुख हैं नाहुर हॉस्पिटल के विकास कार्यों के लिए 769 करोड़ रुपये, कांदिवली स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (शताब्दी) हॉस्पिटल के लिए 509 करोड़, मलबार टेकडी जलाशय के विकास कार्य के लिए 698 करोड़, नायर हॉस्पिटल के लिए 348 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं। इसी तरह, पवई-घाटकोपर जलाशय टनल के लिए 607 करोड़, फायर ब्रिगेड के आधुनिकीकरण के लिए 126 करोड़, सीवरेज लाइन के लिए 80 करोड़, दक्षिण मुंबई में छोटी सड़कों के विकास के लिए 23 करोड़, नाले बनाने क लिए 22 करोड़ रुपये, मानखुर्द में छोटी सड़कों के लिए 26 करोड़, कुर्ला में छोटी सड़कों के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें पहले के करीब 600 करोड़ रुपये के प्रस्ताव और अन्य कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये के पेंडिंग प्रस्ताव शामिल थे।