मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए 12 जुलाई तक का समय दिया. महाराष्ट्र के डेप्युटी स्पीकर नरहरि सीताराम जिरवाल ने बागी विधायकों को जवाब देने के लिए 27 जून की शाम तक का समय दिया था. सूत्रों की मानें तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को जल्द ही सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करना होगा. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी राज्य में जारी राजनीतिक संकट का स्वत: संज्ञान लेते हुए फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं. इससे पहले एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायकों की याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डेप्युटी स्पीकर, महाराष्ट्र सरकार, अजय चौधरी, सुनील चौधरी, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र के डीजीपी को नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने डेप्युटी स्पीकर को हलफनामा दाखिल करने और बागी विधायकों द्वारा उन्हें दिए गए अविश्वास नोटिस को रिकॉर्ड में रखने के लिए कहा है. आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे समूह ने डेप्युटी स्पीकर की ओर से बागी 16 विधायकों को अयोग्यता नोटिस जारी करने और शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में अजय चौधरी की नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती दी थी.
भाजपा ने एकनाथ शिंदे के साथ कोई बातचीत नहीं की, कोई प्रस्ताव नहीं मिला: मुनगंटीवार
एमवीए सरकार के खिलाफ मौजूदा संकट की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने सोमवार को दावा किया कि उनकी पार्टी ने शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ कोई चर्चा नहीं की है और न ही उनसे कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है. मुनगंटीवार ने कहा कि कोर कमेटी की बैठक के बाद बीजेपी ने प्रतीक्षा और निगरानी की रणनीति अपनाई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी चर्चा की है.





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