डीजीआईपीआर का मीडिया प्रतिक्रिया प्रकोष्ठ भ्रामक समाचार रिपोर्टों के बारे में विभागों को सचेत करेगा

मुंबई: महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) ने सभी विभागों को राज्य सरकार के बारे में गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक प्रोटोकॉल लागू करने का निर्देश दिया है, जैसा कि हाल ही में एक सरकारी प्रस्ताव में बताया गया है। सरकारी योजनाओं के बारे में “गलत” खबरों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया था, जिसमें विभागों को 12 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण जारी करना आवश्यक था। सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय (डीजीआईपीआर) का मीडिया प्रतिक्रिया प्रकोष्ठ समय पर स्पष्टीकरण के लिए भ्रामक समाचार रिपोर्टों के बारे में विभागों को सचेत करेगा।
यह पहल विभिन्न प्लेटफार्मों पर सरकार से संबंधित समाचार कवरेज को ट्रैक करने के लिए ₹10 करोड़ के अनुमानित बजट के साथ एक मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने के पिछले प्रस्ताव का अनुसरण करती है। केंद्र को इस तरह की कवरेज का विश्लेषण करने और राज्य प्रशासन के बारे में नकारात्मक या भ्रामक आख्यानों को संबोधित करने का काम सौंपा गया है। जीएडी ने स्वीकार किया कि गंभीर गलत सूचनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया सरकार की छवि बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, इसने नोट किया कि राज्य के विभाग सरकारी कार्यों के बारे में मीडिया द्वारा किए गए निराधार दावों पर प्रतिक्रिया करने में धीमे रहे हैं।