मुंबई: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने सरकारी बाबुओं पर नकेल कस दी है। वे सोशल मीडिया पर सरकार की योजनाओं के बाबत टीका-टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर वालों के खिलाफ सरकार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगी। सोमवार को इस संबंध में सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण और गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के बारे में सरकार ने हवाला दिया है कि इससे सरकारी बाबुओं के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। कामों में गोपनीयता रहेगी और वे पहले से ज्यादा जवाबदेह होंगे।
अलग-अलगर रखा होगा अकाउंट
महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी परिपत्र में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी अपने निजी और अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट को अलग रखेंगे। सोशल मीडिया पर सरकारी नीति या सरकार के काम को लेकर प्रतिकूल टिप्पणी या आलोचना करने की पूरी तरह से मनाही है। वरिष्ठ अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी गोपनीय सरकारी दस्तावेज या आधिकारिक जानकारी को साझा करना, अपलोड करना या फॉरवर्ड करने पर पाबंदी लगाई है। हां, उन्हें अपने काम या सफल योजनाओं की जानकारी देने की छूट होगी, लेकिन वे अपनी खुद की प्रशंसा नहीं की सकेंगे।





Users Today : 18
Users Yesterday : 33
Users Last 7 days : 362
Users Last 30 days : 924
Users This Month : 290
Users This Year : 9240
Total Users : 70447
Views Today : 29
Views Yesterday : 59
Views Last 7 days : 497
Views Last 30 days : 1191
Views This Month : 403
Views This Year : 10440
Total views : 106463
Who's Online : 1


