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साइबर फ्रॉड के तार मुंबई से जमुई तक जुड़े, स‍िकंदरा में छापेमारी कर दबोचा गया आरोपित दिवेश, कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेगी टीम

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नवी मुंबई: साइबर अपराध के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ाने वाले शातिरों के खिलाफ पुलिस का अंतरराज्यीय शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र की नवी मुंबई पुलिस ने बिहार के जमुई जिले में स्थानीय पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के एक वांछित आरोपित को दबोच लिया। सिकंदरा थाना क्षेत्र के पाठकचक गांव में की गई इस औचक छापेमारी में पुलिस ने आरोपित दिवेश कुमार को उसके घर से धर दबोचा।
गिरफ्तार आरोपित की पहचान पाठकचक गांव निवासी अयोध्या यादव के पुत्र दिवेश कुमार के रूप में हुई है। वह मुंबई में साइबर अपराध की वारदात को अंजाम देकर गांव में आकर छिपा हुआ था।
नवी मुंबई के सीबीडी थाने में दर्ज था धोखाधड़ी का केस

सिकंदरा थानाध्यक्ष विकास कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नवी मुंबई अंतर्गत सीबीडी पुलिस स्टेशन में साइबर धोखाधड़ी से संबंधित कांड संख्या 190/26 दर्ज किया गया था। इस मामले की तकनीकी जांच और सर्विलांस के आधार पर मुंबई पुलिस को सुराग मिला कि घटना में शामिल मुख्य संदिग्ध जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में पनाह लिए हुए है।
तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए नवी मुंबई पुलिस की एक विशेष टीम सिकंदरा पहुंची और स्थानीय पुलिस से संपर्क साधा। इसके बाद सिकंदरा थाना पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त टीम गठित की गई।
पाठकचक गांव में घेराबंदी कर पकड़ा गया आरोपित

संयुक्त पुलिस टीम ने पूरी सतर्कता बरतते हुए पाठकचक गांव में चिह्नित ठिकाने पर दबिश दी। पुलिस को देखकर आरोपित ने भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पहचान की पुष्टि होने के बाद सिकंदरा पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपित को औपचारिक रूप से मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया।
कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर मुंबई ले जाएगी पुलिस
मुंबई पुलिस के अधिकारी आरोपित को अपने साथ महाराष्ट्र ले जाने के लिए स्थानीय व्यवहार न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड हासिल करने की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत होते ही उसे फ्लाइट या ट्रेन के जरिए नवी मुंबई ले जाया जाएगा, जहां उससे ठगी के नेटवर्क, बैंक खातों और सिंडिकेट में शामिल अन्य साथियों के बारे में गहन पूछताछ की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई दर्शाती है कि साइबर ठगी कर दूर-दराज के राज्यों में छिपने वाले अपराधी अब कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकते।