मुंबई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में पेश किए गए साल 2021-22 के आम बजट को प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार के घटक दलों ने महाराष्ट्र के लिए अन्याय करार दिया है। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बजट देश के लिए होना चाहिए, चुनाव के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि वे थोड़े समय बाद बजट के बारे में व्यवस्थित तरीके से बोलेंगे। मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्या बजट में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल, केरल और दक्षिण के राज्यों के लिए बड़े आर्थिक प्रावधान किए गए हैं? इसके जवाब में मुख्यमंत्री यह प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाजपा ने बजट की खूबियां गिनाई हैं।
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि बजट में महाराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ है। सोमवार को उपमुख्यमंत्री ने कहा कि देश की तिजोरी में सबसे अधिक राजस्व देने वाले महाराष्ट्र पर बजट में इस बार अन्याय हुआ है। महाराष्ट्र पर हुए अन्याय को दूर करने के लिए प्रदेश के सर्वदलीय सांसद केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात करें। राज्य की जनता के न्याय व अधिकारी हासिल करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि बजट मंजूर होने के लिए महाराष्ट्र के सर्वदलीय सांसद आवश्यक संशोधन का सुझाव देकर इसे ठीक करें। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्धा- यवतमाल-नांदेड़ रेलवे मार्ग, नाशिक-पुणे, कराड-चिपलुण रेलवे मार्ग के लिए बजट में प्रावधान कही नजर नहीं आ रहा है। बजट में मुंबई, पुणे समेत महाराष्ट्र के लिए कुछ भी पर्याप्त प्रावधान नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 64 हजार रुपए का प्रावधान स्वागत योग्य है। यह प्रावधान बजट के पन्ने से प्रत्यक्ष साकार होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।





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