७.१५ लाख ऑटोवालों के खाते में राज्य सरकार जमा कराएगी रु. १०७ करोड़

मुंबई, कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने सूबे में संचारबंदी लागू किया है। इस संचारबंदी में असंगठित मजदूरों, जनजातियों और ऑटोरिक्शा चालकों को सहायता प्रदान करने के लिए १५ सौ रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की थी। इस वादे को कल पूरा किया जा रहा है। इसके चलते ७.१५ लाख ऑटो रिक्शावालों के अच्छे दिन कल आनेवाले हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार शनिवार से ऑटो चालकों के बैंक खाते में सीधे सहायता राशि जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। गौरतलब हो कि ऑटो रिक्शावालों की मदद के लिए राज्य सरकार ने करीब १०७ करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की थी।
लाभार्थी ऑटो चालकों को इस आर्थिक सहायता पाने के लिए किसी अन्य प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन प्रणाली से ऑटोरिक्शा चालकों के ऑटो नंबर, लाइसेंस नंबर और आधार कार्ड का पंजीकरण करने के बाद सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। यह पैâसला वित्त मंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के तकरीबन ७.१५ लाख ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए १०७ करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा पिछले महीने की थी।
ऑटो चालकों द्वारा ऑनलाइन वाहन क्रमांक, लाइसेंस और आधारकार्ड नंबर देने के बाद कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जांच होगी और आधारकार्ड लिंक किए गए खाता नंबरों पर तत्काल एकमुश्त डेढ़ हजार रुपए जमा किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए लगनेवाली धनराशि आवंटित कर दी है।
कोरोना संकटकाल में ऑटो चालकों को डेढ़ हजार रुपए मदद देने के पैâसले पर अमल करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक की ओर से स्वतंत्र कंप्यूटर प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रणाली पर लाइसेंसधारी ऑटो चालक शनिवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।