विभिन्न विभागीय योजनाएं लागू की जाएं – मुख्यमंत्री

मुंबई, राज्य में बाघ परियोजना क्षेत्रों के प्रबंधन के साथ-साथ बाघों और अन्य वन्यजीवों सहित संपूर्ण जैव विविधता के संरक्षण सहित स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागीय योजनाएं लागू की जाएं ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में सह्याद्रि गेस्ट हाउस में आयोजित बाघ संरक्षण नियामक बोर्ड की बैठक में वर्ष २०२१-२२ के बजट को मंजूरी दी गई। इस अवसर पर पर्यावरण एवं पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, गृह एवं वित्त राज्य मंत्री शंभुराज देसाई, विधायक सुधीर मुनगंटीवार, विधायक आशीष जायसवाल, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खारगे. वन विभाग के प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) जी. साईप्रकाश, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये, वन संरक्षक और विभिन्न बाघ परियोजनाओं के क्षेत्र निदेशक और राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार, वन्यजीव बोर्ड के सदस्य, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।
इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में टाइगर प्रोजेक्ट से गुजरनेवाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर गलत तरीके से बनाए गए सड़क डिवाइडर के कारण बाघों और वन्यजीवों को दुर्घटना के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ती है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय विभाग को तुरंत सूचित किया जाए और फॉलोअप लेकर बाघों का मार्ग सुरक्षित किया जाए। रेलवे मार्गों पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयत्न किया जाए। जो लोग वन पर निर्भर हैं, उन्हें विभिन्न विभागीय योजनाओं के माध्यम से वन क्षेत्र के आस-पास के स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंतरिक सड़कों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए, ऐसा निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया।