शिवसेना (यूबीटी) का चुनाव घोषणा पत्र जारी; कृषि ऋण माफी, नौकरियों और महाराष्ट्र की ‘लूट’ को रोकने पर जोर

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। उन्होंने अपने घोषाणापत्र को ‘वचननामा’ कहा है। इसमें अगले 5 साल तक कम से कम 5 जीवन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखने, किसानों, युवाओं और मुंबई के लिए बड़े वादे किए गए हैं। उद्धव ने कहा है कि पिछले 2 साल में बीजेपी ने महाराष्ट्र के हक की कई परियोजनाएं गुजरात व अन्य राज्यों में भेज दी हैं। इंडिया अलायंस की सरकार सत्ता में आने पर महाराष्ट्र का छीना गया वैभव वापस लाने का काम किया जाएगा। बीजेपी ने मुंबई में बनने वाला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया है, इंडिया की सरकार बनने पर मुंबई में नया केंद्र बनाया जाएगा और युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार कटिबद्ध रहेगी।
उद्धव के घोषणापत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में युवक-युवतियों को स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करने, आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा करने का वादा किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के साथ-साथ आर्थिक और अन्य वंचित समूहों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और विदेश में अध्ययन के लिए सहायता बढ़ाने का वादा उद्धव ने किया है।
जीएसटी पर वादा
उद्धव ठाकरे के वचननामे में सभी जिला अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने, जीएसटी में सुधार करके एक देश एक टैक्स की अवधारणा के तहत एक ही दर से जीएसटी लगाने, जीएसटी राजस्व में से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को उचित हिस्सा देने का प्रावधान किया जाएगा। उद्धव ने कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देश को तानाशाही की ओर जाने से रोकने के लिए संघ राज्य शासन प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। कृषि बीज, कीटनाशक, उर्वरक, उपकरण आदि पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया जाएगा।