ओबीसी आरक्षण के संबंध में विधेयक लाएगी सरकार

मुंबई, ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य में गरमाई सियासत के बीच सरकार ने आरक्षण पर विधेयक लाने की घोषणा की है। शुक्रवार को इस संबंध में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानपरिषद में निवेदन दिया। पवार ने कहा कि मध्य -प्रदेश की तर्ज पर राज्य में ओबीसी आरक्षण के लिए विधेयक लाया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में मध्य-प्रदेश से जानकारी मंगवाई है 7 मार्च सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदन में आरक्षण के संबंध में सरकार विधेयक पेश करेगी। अजित पवार सदन को आश्वस्त करते कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना राज्य में कोई चुनाव नहीं कराया जाएगा।इस संबंध में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है।अजित पवार ने कहा कि ओबीसी समाज को आरक्षण मिले इसको लेकर सरकार गंभीर है।उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा की गई स्थानीय चुनाव की घोषणा कब कराया जाए यह आयोग का अधिकार है,परन्तु जब तक आरक्षण नहीं तब -तक चुनाव नहीं यह सरकार की भूमिका है।अजित पवार ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में 7 मार्च को सदन में विधेयक पेश किया जाएगा जिसके लिए सरकार ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है।इसके पहले विधानपरिषद की कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों ने ओबीसी आरक्षण की मांग करते हुए सदन में हंगामा और सरकार के विरोध में नारेबाजी और वेल में जाकर घोषणा बाजी की।विपक्ष के हंगामे के बाद उपमुख्यमंत्री अजित पवार विपक्ष का जवाब देते हुए ओबीसी आरक्षण के संबंध में विधेयक लाने की घोषणा की है।