मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा दांव चलते हुए कृषि कर्ज माफी का एलान किया है. राज्य सरकार ने 964.15 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का फैसला किया है. इससे भूमि विकास बैंक से लोन लेने वाले 34,788 किसानों को लाभ होगा. प्रदेश में कर्जमाफी एक बड़ा सियासी मुद्दा है. राज्य के बजट में बताया गया है कि 275 करोड़ 40 लाख रुपये की रकम का उपयोग भूमि विकास बैंक कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए किया जाएगा. भविष्य में सरकारी योजनाओं के लिए भूमि विकास बैंकों की जमीन और भवनों का उपयोग किया जाएगा.
वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए और भी कई फैसलों की जानकारी दी. पवार ने कहा कि 6 मार्च, 2020 को अपने पहले के बजट भाषण में मैंने नियमित रूप से अपना फसली लोन चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये का इंसेंटिव देने की घोषणा की थी. लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इस राशि का वितरण नहीं हो सका था. लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इस राशि का वितरण नहीं हो सका था.
20 लाख किसानों को मिलेगा फायदा
बहरहाल, आज मुझे खुशी है कि किसानों से किया गया वादा आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा हो रहा है. मैं उन किसानों को धन्यवाद और सराहना करता हूं जो नियमित रूप से अपना ऋण चुकाते हैं. उन्हें यह रकम मिलेगी. इस अनुदान से लगभग 20 लाख किसानों को लाभ होगा. इस पर वर्ष 2022-23 में 10,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.





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