मुंबई : महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल फिलहाल सस्ता नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने ठुकरा दी है। हालांकि राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास इस संदर्भ में किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए सर्वाधिकार सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कटौती नहीं करने के को लेकर गैर-भाजपा शासित राज्य सरकारों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इन राज्यों में ईंधन की दरें अधिक हैं। मोदी ने अपील करते हुए कहा था कि टैक्स में कटौती करके लोगों को राहत दी जानी चाहिए। पीएम ने स्पष्ट रुप से कहा था कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और झारखंड राज्यों ने करों में कटौती नहीं की है। जिससे वहां के लोगों पर ईंधन की कीमतों में बढ़ोत्तरी का बोझ पड़ा है।
राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस साल के बजट में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है, बल्कि गैस पर टैक्स 13.5 फीसदी से घटाकर तीन फीसदी कर दिया। राज्य सरकार पर इसका 1,000 करोड़ रुपए का भार पड़ा है। पेट्रोल आयात करने के बाद महाराष्ट्र का टैक्स केंद्र सरकार से थोड़ा ज्यादा है। वन नेशन, वन टैक्स की परिकल्पना के तहत जीएसटी शुरु की गयी है। इस तरह ईंधन पर भी किसे कितना टैक्स लेना है यह केंद्र सरकार को तय करना चाहिए। इस पर राज्यों की सहमति भी जरुरी है, लेकिन हर राज्य की अपनी आर्थिक व्यवस्था है सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।





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