मुंबई, मुंबई के पूर्व कमिश्नर संजय पांडेय ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। साथ ही सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को खारिज करने की मांग की है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की कथित फोन टैपिंग और जासूसी मामले में फंसे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडेय की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही उन्हें स्थिति की रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। पांडेय ने कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर खारिज करने की गुहार लगाई है।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने पांडेय और उनकी कंपनी आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर उनसे भी जवाब मांगा। इन याचिकाओं में कथित फोन टैपिंग के संबंध में एजेंसी द्वारा दर्ज की गई शिकायत को खारिज करने की मांग की गई है। सीबीआई का आरोप है कि एनएसई कर्मचारियों को उनके फोन कॉल रिकॉर्ड करने की कोई सूचना नहीं दी गई। साथ ही इस मामले में उनकी सहमति भी नहीं ली गई, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों उल्लंघन है। ईडी ने १९ जुलाई को पूर्व कमिश्नर को गिरफ्तार किया था।
फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। निचली अदालत द्वारा पांडेय की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था, उनके इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। संजय पांडेय की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने उच्च न्यायालय से याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील की है।





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