एमसीजेडएमए ने 9 ड्रेजिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, कोस्टल ज़ोन में सैंड माइनिंग पर रोक

मुंबई: महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा प्रस्तावित नौ नेविगेशनल चैनलों की ड्रेजिंग को बैकडोर रेत माइनिंग में बदलने से रोकने के लिए, महाराष्ट्र कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट्स को कंडीशनल मंज़ूरी दे दी है और इस मामले को केंद्र के पास भेज दिया है। नौ प्रस्तावों की सिफारिश एमसीजेडएमए ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नौ प्रस्तावों की सिफारिश की है, और यह पक्का किया है कि रत्नागिरी, ठाणे, रायगढ़, पालघर और सिंधुदुर्ग ज़िलों में जयगढ़ क्रीक, उल्हास नदी, बैंकोट क्रीक, दाभोल क्रीक, कुंडलिका-रेवदंडा क्रीक, पातालगंगा क्रीक, वसई क्रीक, वघोटन नदी और पनवेल क्रीक को कवर करने वाले नेविगेशनल चैनलों के विस्तार में कोई कमर्शियल रेत निकालना शामिल नहीं होना चाहिए।
यह फ़ैसला, 25 मार्च को अथॉरिटी की 195वीं मीटिंग में लिया गया, इससे पहले छह ऐसे ही प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया था, जिन्हें रेत निकालने की वजह से बताया गया था। हाल ही में अपलोड किए गए ऑफिशियल मिनट्स के अनुसार,एमसीजेडएमए ने दोहराया है कि कोस्टल ज़ोन नोटिफिकेशन, 2019 के तहत नेविगेशनल चैनलों को साफ करना और चौड़ा करना तो ठीक है, लेकिन ड्रेज्ड मटीरियल का कोई भी कमर्शियल इस्तेमाल पूरी तरह से मना है।