नवी मुंबई : बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नवी मुंबई में हिंदू समाज सड़कों पर

नवी मुंबई : बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नवी मुंबई में हिंदू समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया और मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। विरोध प्रदर्शन के दौरान, इस्कॉन (कृष्णा चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज) के प्रतिनिधि अद्वैत चैतन्य महाराज ने कहा कि आजकल हिंदुओं की सहिष्णुता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है और यह सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि वे सड़क पर आएं और हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास के लिए न्याय की मांग करें, जिन्हें बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। महाराज ने कहा कि सभी हिंदुओं को एक साथ आने और इस अत्याचार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने की जरूरत है और जब तक हिंदू इस मामले को लेकर सड़कों पर नहीं उतरते, भारत सरकार कुछ नहीं करेगी।
उन्होंने कहा, ” हिंदुओं की सहनशीलता आज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है… सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि वे सड़कों पर उतरें और चिन्मय कृष्ण दास के लिए न्याय की मांग करें… सभी हिंदुओं को एक साथ आकर इस अत्याचार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने की जरूरत है… जब तक हिंदू सड़कों पर नहीं उतरेंगे, भारत सरकार कुछ नहीं करेगी … पूरे देश में करीब 100 करोड़ हिंदू हैं और अगर उनमें से आधे भी सड़कों पर उतर आए तो दुनिया को हिंदुओं की ताकत का एहसास होगा ।” गौरतलब है कि बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हम ले किए गए हैं। –
अल्पसंख्यकों के घरों में आगजनी और लूटपाट तथा देवताओं और मंदिरों में तोड़फोड़ और अपवित्रता के मामले भी सामने आए हैं । 25 अक्टूबर को चटगांव में हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद भारी विरोध प्रदर्शन हुए। ढाका के बाहरी इलाके में एक और हिंदू मंदिर में कथित तौर पर आग लगा दी गई। ढाका के उत्तरी भाग में स्थित धोर गांव में स्थित महाभाग्य लक्ष्मीनारायण मंदिर पर शुक्रवार देर रात हमला हुआ। भारत ने 26 नवंबर को श्री चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। श्री चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं। भारत ने बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था , जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है।