मुंबई : बीएमसी ने अपनी लीज पर दी गई जमीन पर चल रहे क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेलों के व्यावसायिक टर्फ को नियमित करने के लिए पहली बार नई नीति तैयार की है। इसके तहत टर्फ संचालकों से रेडी रेकनर के अनुसार जमीन की दर का 1 प्रतिशत सालाना लाइसेंस शुल्क देना होगा। बीएमसी को जांच के दौरान पता चला कि मनपा की जमीन पर कई स्पोर्ट्स टर्फ बिना जरूरी अनुमति के व्यावसायिक रूप से चल रहे हैं। इनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग के जरिए संचालक कमाई कर रहे हैं जबकि बीएमसी को कोई राजस्व नहीं मिल रहा। बीएमसी ने करीब 4,177 भूखंड विभिन्न अवधि के लिए लीज पर दिए हैं। इनमें से कुछ भूखंडों पर क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेलों के टर्फ संचालित किए जा रहे हैं। नई नीति के तहत अनुमति तभी मिलेगी जब टर्फ का उपयोग मूल लीज की शर्तों, डेवलपमेंट के तहत अनुमत हो। हालांकि स्थायी, ढके हुए या आरसीसी निर्माण की अनुमति नहीं होगी। टर्फ संचालकों को लेआउट प्लान, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, पैन अथवा जीएसटी पंजीकरण, लीज या थर्ड पार्टी समझौता और नियमों का पालन करने का शपथ पत्र देना होगा।
बीएमसी ने मौजूदा अनधिकृत टर्फ को नियमित करने के लिए एक वर्ष की एमनेस्टी योजना भी प्रस्तावित की है। इस अवधि में आवेदन करने वाले पात्र टर्फ को निर्धारित लाइसेंस शुल्क में 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यानी उन्हें तय शुल्क का 60 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा। यह छूट केवल शुरुआती अनुमति के लिए होगी और नवीनीकरण पर लागू नहीं होगी। एक वर्ष की अवधि के बाद बिना अनुमति संचालित होने वाले टर्फ पर लाइसेंस शुल्क का पांच गुना जुर्माना लगाया जा सकता है।





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