मुंबई, इलेक्ट्रिक वाहन बड़े पैमाने पर बाजारों में आ रहे हैं लेकिन चार्जिंग सुविधा उपलब्ध न होने से वाहनधारकों को असुविधा हो रही है। हालांकि अब इलेक्ट्रिक वाहनधारकों को चार्जिंग की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए गृहनिर्माण सोसायटियों में चार्जिंग स्टेशन बनाने का सुझाव पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने दिया है। इस सुझाव के बाद राज्य सरकार ने इस संदर्भ में योजना का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की
अगुवाई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की। बैठक में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में गृहनिर्माण सोसायटी में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर विचार होना चाहिए। सरकारी स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी करते समय मौजूदा वाहन खरीदी के आर्थिक प्रावधानों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसमें बदलाव करने की जरूरत है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संशोधित इलेक्ट्रिक वाहनों का मसौदा शीघ्र मंत्रिमंडल की बैठक में पेश करने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को गति देने की आवश्यकता है। इसके लिए सर्व समावेशक संशोधित नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है और उसे जल्द से जल्द मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संशोधित नीति सुनिश्चित करते समय शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में इस नीति पर प्रभावी अमल हो। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों के लिए लगनेवाले चार्जिंग स्टेशन वैâसे और किस स्थान पर लगाए जाएं, इस पर विचार किया जाए। चार्जिंग स्टेशन के लिए ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। क्षेत्र में पूंजी निवेश, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल पर की जानेवाली उपाय योजनाओं व अन्य बातों का गहनता से अध्ययन किया जाए।





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