मुंबई: बढ़ती गर्मी, किसानों और उद्योगों की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अतिरिक्त बिजली खरीदने की अनुमति दी है। माना जा रहा है कि जून तक बिजली की मांग करीब 30,000 मेगावॉट तक जा सकती है।
ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा, ‘ऊर्जा विभाग ने लोडशेडिंग को टालने के लिए कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड (सीजीपीएल) कंपनी के साथ 760 मेगावाट बिजली खरीदने का करार किया है। मंत्रिमंडल ने बिजली खरीदने का पूरा अधिकार महावितरण कंपनी को दे दिया है। इस पर 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बिजली खरीदने के लिए अब मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य में बिजली कटौती नहीं होने दी जाएगी।’
मंत्री ने कहा कि महावितरण सीजीपीएल कंपनी से 4.50 रुपये से 5.50 रुपये प्रति यूनिट की दर पर महाराष्ट्र को बिजली मिल सकती है, जबकि पावर एक्सचेंज से 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध हो सकती है।
राज्य में बिजली उत्पादन और उपलब्धता की स्थिति बहाल होने तक महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी को मंत्रिमंडल ने 15 जून तक बिजली खरीदने की अनुमति दी है। ध्यान देने की बात यह है कि राज्य में कुल बिजली खपत का 87 फीसदी बिजली वितरण महावितरण करती है। राज्य में बिजली की सबसे ज्यादा मांग 28,489 मेगावाट तक पहुंच गई है। पिछले वर्ष से बिजली की मांग में 8.2 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान है।





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